इस समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य हरियाणा के मध्य जिलों में आलू के ‘प्रारंभिक पीढ़ी के बीज’ के उत्पादन को सुगम बनाना और हरियाणा के दक्षिणी जिलों, विशेष रूप से दादरी, भिवानी, महेंद्रगढ़ और रेवाड़ी में आलू का प्रसंस्करण करना है। किसानों को उच्च-गुणवत्ता वाले और रोग-मुक्त बीज उपलब्ध कराकर, इस पहल का उद्देश्य एक मज़बूत कृषि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। मंत्री राणा ने ज़ोर देकर कहा कि इससे न केवल किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, बल्कि आलू के बीज उत्पादक राज्य के रूप में हरियाणा की स्थिति भी मज़बूत होगी। यह रणनीतिक बदलाव यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि किसानों को अपनी फसलों के लिए सर्वोत्तम संभव प्रारंभिक सामग्री उपलब्ध हो, जिससे पौधे स्वस्थ हों और उपज भी बढ़े।

इस महत्वाकांक्षी परियोजना का कार्यान्वयन केंद्र करनाल के श्यामगढ़ में बागवानी विभाग द्वारा स्थापित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र (पीटीसी) होगा। यह केंद्र अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित है, जिसमें एआरसी तकनीक, एरोपोनिक्स इकाइयाँ और नियंत्रित जलवायु सुविधाएँ शामिल हैं, जो आनुवंशिक रूप से बेहतर और स्वस्थ बीजों का उत्पादन सुनिश्चित करती हैं। ये आधुनिक सुविधाएँ ‘प्रारंभिक पीढ़ी के बीज’ के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो उच्च गुणवत्ता वाले आलू की खेती का आधार है।

यह समझौता किसानों के लिए एक “मील का पत्थर” है, क्योंकि इसका राज्य के कृषि भविष्य पर गहरा प्रभाव पड़ेगा और इसमें राज्य के दक्षिणी जिलों में आलू के बीज उत्पादन को एक नई दिशा देने की क्षमता है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले, रोगमुक्त बीजों की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इस परियोजना से हरियाणा को आलू के बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की उम्मीद है, जिससे राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे अन्य राज्यों को गुणवत्तापूर्ण बीज की आपूर्ति करने में सक्षम हो सकेगा।

इसके अलावा, इस सहयोग से हरियाणा के किसानों को जलवायु-अनुकूल और रोग-प्रतिरोधी बीज उपलब्ध होने की उम्मीद है, जिससे उनकी फसल की पैदावार में उल्लेखनीय सुधार होगा और वे बदलती पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुकूल बनेंगे। यह समझौता ज्ञापन किसानों को उन्नत तकनीकों, सीधे बाज़ार संपर्क और उनकी उपज के बेहतर मूल्यों तक पहुँच सुनिश्चित करेगा, जिससे उत्पादन और आय दोनों में समग्र सुधार होगा।