केन्या और तंज़ानिया का बीज आलू समझौता: भारत के बीज कारोबार के लिए क्या मतलब
वर्ल्ड पोटैटो कांग्रेस में केन्या और तंज़ानिया की आलू काउंसिलों ने बीज, स्टैंडर्ड, व्यापार और रिसर्च पर पाँच साल का MoU साइन किया। केन्या को हर साल करीब 1,50,000 टन सर्टिफ़ाइड बीज चाहिए, बनता करीब 24,000 टन है। भारत के बीज कारोबार के लिए यहाँ मौका है।

विश्लेषण: देवेंद्र के · 9 नवंबर 2026
पोटैटो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट · को-फ़ाउंडर, IndianPotato.com · LinkedIn पर फ़ॉलो करें →
सीधी बात
नैवाशा में हुई 13वीं वर्ल्ड पोटैटो कांग्रेस में नेशनल पोटैटो काउंसिल ऑफ़ केन्या और पोटैटो काउंसिल ऑफ़ तंज़ानिया ने पाँच साल का MoU साइन किया। इसके चार हिस्से हैं: टेक्नोलॉजी का लेन-देन, बीज के स्टैंडर्ड, सीमा पार व्यापार, और साझा रिसर्च व ट्रेनिंग।
केन्या को हर साल करीब 1,50,000 टन सर्टिफ़ाइड बीज चाहिए और बनता करीब 24,000 टन है। भारत की बीज कंपनियों के लिए मौका है साफ़ बीज की टेक्नोलॉजी और शुरुआती मटीरियल में, और प्लांट-हेल्थ नियम पूरे होने पर सर्टिफ़ाइड बीज में।
कांग्रेस में क्या साइन हुआ
यह समझौता 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक लेक नैवाशा पर हुई कांग्रेस के दौरान साइन हुआ। केन्या की तरफ़ से नेशनल पोटैटो काउंसिल ऑफ़ केन्या (NPCK) के चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव वाचिरा कागुओंगो ने और तंज़ानिया की तरफ़ से पोटैटो काउंसिल ऑफ़ तंज़ानिया के बोर्ड मेंबर अब्दल्ला लुवांडा ने साइन किए।
NPCK के चेयरमैन डॉ. किमानी रुगेंडो और एग्रीकल्चरल ग्रोथ कॉरिडोर्स ऑफ़ तंज़ानिया (AGCOT) की टुल्ला म्लोगे गवाह रहे। डॉ. रुगेंडो केवियन केन्या के प्रमुख भी हैं, जिसने बीज आलू ब्रीडिंग और टिशू कल्चर लैब में पैसा लगाया है।
यह MoU दोनों देशों के बीज उत्पादकों, किसान संगठनों, रिसर्चरों, सर्विस देने वालों और खरीदारों को जोड़ता है, और पाँच साल चलेगा।
"आज जो समझौते हमने साइन किए हैं, उन्हें धूल नहीं खाने देनी है। इन्हें ज़मीन पर उतारना है।"
डॉ. किमानी रुगेंडो, चेयरमैन, नेशनल पोटैटो काउंसिल ऑफ़ केन्यासमझौते के चार हिस्से
काउंसिलों ने काम के चार हिस्से तय किए हैं। इनमें से तीन किसी न किसी तरह बीज से जुड़े हैं।
बीज ही बीच में क्यों है
दोनों देश खूब आलू उगाते हैं, पर ज़्यादातर किसान अपनी फ़सल से बचाया या आसपास से खरीदा बीज लगाते हैं। ऐसे बीज में वायरस और बैक्टीरियल विल्ट एक सीज़न से अगले में चले जाते हैं, और पैदावार कम रहती है।
अगस्त 2026 में केन्या एग्रीकल्चरल एंड लाइवस्टॉक रिसर्च ऑर्गनाइज़ेशन (KALRO) के डायरेक्टर जनरल डॉ. पैट्रिक केटिएम ने बताया कि केन्या को हर साल करीब 1,50,000 टन सर्टिफ़ाइड बीज चाहिए, जबकि बनता करीब 24,000 टन है। उन्होंने ये आँकड़े नकुरु काउंटी में KALRO का मारिंडास बीज आलू सेंटर खोलते समय दिए।
केन्या नेशनल ब्यूरो ऑफ़ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक़ 2024 में केन्या की आलू फ़सल 21.5 लाख टन रही। तंज़ानिया की 2024/25 की फ़सल 14.1 लाख टन रही, औसत पैदावार 9.9 टन प्रति हेक्टेयर।
"जिन देशों ने मज़बूत आलू इंडस्ट्री बनाई, उन्होंने बेहतर बीज, अच्छी किस्मों, मशीनों, स्टोरेज और रिसर्च में पैसा लगाया।"
वाचिरा कागुओंगो, चीफ़ एग्ज़ीक्यूटिव, NPCKभारत के बीज निर्यातकों के लिए क्या मतलब
चारों हिस्से ध्यान से पढ़ें तो प्लान साफ़ है। केन्या और तंज़ानिया अपना साफ़ बीज ख़ुद ज़्यादा बनाना चाहते हैं: रूटेड कटिंग, टिशू कल्चर, एयरोपोनिक्स और मान्य क्वालिटी सिस्टम में बने बीज कंद से। भारतीय कंपनियाँ यहीं फ़िट होती हैं।
- टेक्नोलॉजी और जानकारी। भारत में बड़ी एयरोपोनिक और टिशू कल्चर बीज यूनिट चलती हैं, और दक्षिण भारत के लिए एपिकल रूटेड कटिंग भी आज़माई जा रही है। लैब सेट-अप, एयरोपोनिक सिस्टम, ट्रेनिंग और कॉन्ट्रैक्ट पर बीज बढ़ाना सीधे पहले हिस्से से मेल खाता है।
- शुरुआती मटीरियल। टिशू कल्चर पौधे और मिनीट्यूबर घर में बनने वाली बीज चेन की पहली सीढ़ी हैं। ये छोटे, महँगे लॉट में भेजे जाते हैं।
- सर्टिफ़ाइड बीज कंद। ज़रूरत और सप्लाई का फ़र्क बड़ा है और भरने में सालों लगेंगे। आज इसका कुछ हिस्सा बाहर से आया सर्टिफ़ाइड बीज भरता है।
आज इस इलाके से भारत का बीज व्यापार लगभग शून्य है। भारत ने 2025 में ₹16.1 करोड़ का बीज आलू निर्यात किया, करीब 3,648 टन, ज़्यादातर सेनेगल को। उस साल केन्या या तंज़ानिया को कोई खेप दर्ज नहीं हुई। केन्या ने 2025 में ₹5.7 करोड़ का बीज आलू आयात दर्ज किया, करीब 600 टन, लगभग सारा नीदरलैंड से। भारतीय बीज बाहर क्यों नहीं जाता, यह हमने भारत बीज आलू बाहर क्यों नहीं बेच पाता में समझाया है।
पूर्वी अफ़्रीका को बीज आलू भेजने के नियम
बीज आलू बोने का मटीरियल है, इसलिए दोनों देश इस पर कड़ी नज़र रखते हैं। नए सप्लाई करने वाले देश को पहली खेप से पहले प्लांट-हेल्थ जाँच से गुज़रना होता है।
| कदम | केन्या | तंज़ानिया |
|---|---|---|
| रेगुलेटर | केन्या प्लांट हेल्थ इंस्पेक्टोरेट सर्विस (KEPHIS) | प्लांट हेल्थ के लिए TPHPA; बीज के लिए TOSCI |
| इंपोर्ट परमिट | भेजने से पहले KEPHIS से प्लांट इंपोर्ट परमिट | प्लांट हेल्थ एक्ट 2020 के तहत प्लांट इंपोर्ट परमिट, और सीड्स एक्ट 2003 के तहत बीज इंपोर्ट परमिट |
| पेस्ट रिस्क एनालिसिस | जहाँ सोर्स का जोखिम पहले से पता न हो; जोखिम कम निकले तो परमिट | TPHPA की तय फ़ाइटोसैनिटरी शर्तें |
| किस्म | केन्या की नेशनल वैरायटी लिस्ट में होनी चाहिए | रजिस्टर्ड होनी चाहिए; आलू किस्म रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अप्रैल 2024 में शुरू हुई |
| पहुँचने पर | हर लॉट की जाँच, ब्लैकलेग बैक्टीरिया और वायरस टेस्ट, फिर एक सीज़न ओपन क्वारंटीन | परमिट और फ़ाइटोसैनिटरी सर्टिफ़िकेट से मिलान |
| भारत की तरफ़ से | डायरेक्टोरेट ऑफ़ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटीन एंड स्टोरेज से फ़ाइटोसैनिटरी सर्टिफ़िकेट, और आयात करने वाले देश की माँगी अतिरिक्त घोषणाएँ |
नियम बदलते रहते हैं; खरीदार को भाव देने से पहले निर्यातक KEPHIS और TPHPA से मौजूदा शर्तें पक्की कर ले। स्कॉटलैंड का बीज आलू केन्या में KEPHIS और स्कॉटलैंड की बीज एजेंसी के बीच नवंबर 2016 में हुए समझौते से पहुँचता है। नए बीज सोर्स के लिए सरकार से सरकार का ऐसा समझौता आम रास्ता है।
आगे क्या होगा
काउंसिल नवंबर 2026 में पहला साझा वर्क प्लान शुरू करेंगी। हर साल काम, समय-सीमा, ज़िम्मेदार लोग और पैसा तय होगा, और साल में कम से कम एक बार समीक्षा होगी। ख़र्च बाँटा जाएगा, और डेवलपमेंट पार्टनर व निवेशक भी जुड़ सकते हैं।
भारतीय कंपनियों के लिए यही वर्क प्लान देखने की चीज़ है। ट्रेनिंग, दौरे और खेत पर ट्रायल वहीं हैं जहाँ बीज टेक्नोलॉजी आज़माई और खरीदी जाती है। कांग्रेस के मंच पर भारत भी था: HyFun ग्रुप की HyFarm के CEO सौंदरराजन एस ने प्रतिनिधियों को भारत के आलू की कहानी सुनाई, जिसमें बीज से फ़ैक्ट्री तक का तरीका भी था।
स्रोत: इंडियन पोटैटो इंटेलिजेंस



